महाराष्ट्र सरकार ने AI Policy 2026 को लागू करने के लिए तीन समितियों का गठन किया है. 28 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, इन समितियों के जरिए नीति की निगरानी, AI परियोजनाओं की जांच और पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली State Level Steering Committee नीति को रणनीतिक दिशा देगी और इसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी. इसमें वित्त, उद्योग, योजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा तथा कौशल और रोजगार विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. समिति की बैठक कम से कम छह महीने में एक बार होगी.
Electronics, Information Technology and Artificial Intelligence Department के सचिव की अध्यक्षता वाली Executive Committee AI परियोजनाओं से जुड़े प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रस्तावों को मंजूरी देगी. यह विभिन्न विभागों की संयुक्त परियोजनाओं में समन्वय करेगी, कंपनियों और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगी तथा हर तिमाही प्रगति की समीक्षा करेगी.
Technical Committee प्रस्तावों की तकनीकी पात्रता और अनुपालन की जांच कर उपयुक्त मामलों को Executive Committee के पास भेजेगी. स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी भी इसी समिति की जिम्मेदारी होगी. नीति के क्रियान्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा.
