मैसाचुसेट्स की एक सुपीरियर कोर्ट ने राज्य पुलिस को ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रीडर (ALPR) कैमरों की लोकेशन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस इन रिकॉर्ड को जनता से रोक नहीं सकती और उन्हें तत्काल जारी किया जाना चाहिए.
यह मामला अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ऑफ मैसाचुसेट्स और राज्य पुलिस के बीच करीब तीन साल से चल रही कानूनी लड़ाई का नतीजा है. ACLU ने 2023 में मुकदमा दायर कर ALPR कैमरों की जगहों और पुलिस द्वारा आम लोगों के डेटा के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड मांगे थे.
अदालत के आदेश में क्या कहा गया
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जज ने राज्य पुलिस के उस रुख को पर्याप्त नहीं माना जिसमें उसने ALPR से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से इनकार किया था. आदेश के तहत राज्य पुलिस को रिकॉर्ड जारी करने और पुलिस गतिविधियों का ऑडिट पेश करने को कहा गया है.
मामले के समय राज्य के पास वाहन चालकों की आवाजाही और वाहन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानित 29 करोड़ रिकॉर्ड मौजूद थे. यह आंकड़ा उस अवधि से जुड़ा है जब रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने को लेकर विवाद चल रहा था.
ALPR कैमरे वाहनों की लाइसेंस प्लेट को स्कैन कर उनका रिकॉर्ड बना सकते हैं. इन प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर निजता और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है. विवाद का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि लोगों को अक्सर यह जानकारी नहीं होती कि ऐसे कैमरे कहां लगाए गए हैं और उनसे जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.
Flock कैमरों और निगरानी नेटवर्क पर बहस
मैसाचुसेट्स का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका के कई हिस्सों में Flock और अन्य लाइसेंस प्लेट रीडर प्रणालियों के विस्तार का विरोध हो रहा है. आलोचकों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी निगरानी तकनीक बड़े पैमाने पर वाहनों की गतिविधियों का डेटा जमा कर सकती है.
ACLU ऑफ मैसाचुसेट्स के टेक्नोलॉजी एंड जस्टिस प्रोग्राम की निदेशक केड क्रॉकफोर्ड ने कहा कि राज्य के कई शहरों और कस्बों में लोग Flock और अन्य लाइसेंस प्लेट रीडरों के इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं. उनके अनुसार, कई निवासियों को यह जानकारी नहीं थी कि मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस का अपना राज्यव्यापी लाइसेंस प्लेट रीडर नेटवर्क भी है.
इस फैसले के बाद राज्य पुलिस के निगरानी ढांचे, डेटा रखने की अवधि और उसके इस्तेमाल के तरीकों पर सार्वजनिक जांच बढ़ सकती है. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में अदालत के आदेश की विस्तृत कानूनी भाषा और रिकॉर्ड जारी करने की समयसीमा का पूरा विवरण नहीं दिया गया है.
