अमेरिका के मिसिसिपी में सार्वजनिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में diversity, equity and inclusion यानी DEI गतिविधियों पर रोक लगाने वाले कानून को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब अदालत में इस्तेमाल हुए संदिग्ध AI-जनित तथ्यों के कारण और जटिल हो गई है. राज्य ने 31 अगस्त 2026 को Fifth Circuit Court of Appeals से मामले को दूसरे संघीय जज के पास भेजने की मांग की है.

यह विवाद उस आदेश के बाद उभरा जिसमें संघीय जज हेनरी टी. विंगेट ने मिसिसिपी के anti-DEI कानून के प्रवर्तन पर रोक लगाई थी. बाद की रिपोर्टों में आदेश के भीतर मामले से जुड़े पक्षकारों, कानूनी उद्धरणों और कुछ तथ्यों में कई गलतियां सामने आने की बात कही गई. कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इन त्रुटियों की तुलना AI hallucinations से की, हालांकि जज ने आदेश तैयार करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

आदेश में गलतियों को लेकर राज्य की आपत्ति

मिसिसिपी सरकार का तर्क है कि आदेश में मौजूद तथ्यात्मक और कानूनी गड़बड़ियां मामले की निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े करती हैं. राज्य चाहता है कि Fifth Circuit इस मामले को जज विंगेट से हटाकर किसी दूसरे जज को सौंपे.

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मूल आदेश में ऐसे उद्धरण और मामले शामिल थे जिनका रिकॉर्ड से मेल नहीं बैठता था या जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी. आदेश में कानून और शुरुआती शिकायत से जुड़े अंशों को भी इस तरह पेश किया गया कि वे अदालत के स्वतंत्र निष्कर्ष जैसे दिखाई देते थे. इन त्रुटियों के कारण यह सवाल उठा कि आदेश तैयार करने की प्रक्रिया में AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं.

हालांकि, केवल त्रुटियों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जज ने AI का इस्तेमाल किया. संबंधित विशेषज्ञों ने भी इस संभावना पर सावधानी बरतने की बात कही है. अदालत या जज की ओर से AI उपयोग की कोई पुष्ट सार्वजनिक स्वीकारोक्ति उपलब्ध नहीं है.

DEI कानून पर मूल विवाद क्या है

मिसिसिपी का कानून सार्वजनिक K-12 स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को रोजगार, शैक्षणिक अवसरों और छात्र सहभागिता से जुड़े फैसलों में DEI प्रथाओं के इस्तेमाल से रोकता है. कानून लागू होने के बाद American Civil Liberties Union और Mississippi Center for Justice ने इसे चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया.

जुलाई 2025 में जज विंगेट ने कानून के प्रवर्तन पर अस्थायी रोक लगाई थी. अगस्त 2025 में उन्होंने रोक को अनिश्चित अवधि तक जारी रखने का फैसला किया. चुनौती देने वालों का कहना है कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और उचित कानूनी प्रक्रिया से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है. राज्य इन दावों से असहमत है.

AI के इस्तेमाल पर बढ़ती चिंता

मिसिसिपी का यह मामला अमेरिकी अदालतों में AI से तैयार कानूनी दस्तावेजों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सामने आया है. हाल की एक अलग मिसिसिपी कार्यवाही में दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा AI-जनित काल्पनिक कानूनी उद्धरणों का इस्तेमाल पाए जाने के बाद अदालत ने वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी.

DEI कानून पर चल रही अपील में अब अदालत को दो सवालों पर विचार करना होगा: क्या आदेश में हुई गलतियां इतनी गंभीर हैं कि जज को बदला जाना चाहिए, और क्या कानून के प्रवर्तन पर रोक जारी रहनी चाहिए. इस बीच, AI से जुड़े आरोप अभी भी जांच और न्यायिक समीक्षा का विषय हैं, स्थापित तथ्य नहीं.