नई दिल्ली: विदेश मामलों की संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय (MEA) से भारत के लिए सार्वजनिक ‘टेक्नोलॉजी विजन एंड स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट’ तैयार करने को कहा है. समिति के अनुसार, देश के पास तकनीक को विदेश नीति से जोड़ने वाली एकल लिखित रणनीति नहीं है और मौजूदा दृष्टिकोण अलग-अलग पहलों तक सीमित है.

समिति ने अपनी 17वीं रिपोर्ट में कहा कि तकनीकी क्षेत्र में अलग-अलग सफलताएं राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं हो सकतीं. रिपोर्ट 22 सितंबर को स्वीकार की गई थी और 25 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश की गई.

समिति की अध्यक्षता शशि थरूर ने की. उसने सुझाव दिया कि MEA, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा अन्य संबंधित विभाग मिलकर रणनीति दस्तावेज तैयार करें. इसके लिए अकादमिक संस्थानों, शोध संगठनों और उद्योग से भी परामर्श लेने की सिफारिश की गई है.

दस्तावेज में भारत के लक्ष्य, प्राथमिकताएं और अलग-अलग मंत्रालयों की भूमिकाएं स्पष्ट करने को कहा गया है. समिति ने MEA के लिए अलग ‘टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी’ बनाने और दोनों दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की सिफारिश की है. इनके समय-समय पर समीक्षा किए जाने का सुझाव भी दिया गया है.

तकनीकी कूटनीति के लिए नया समन्वय तंत्र

समिति ने MEA की अध्यक्षता में एक औपचारिक अंतर-मंत्रालयी निकाय बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, अंतरिक्ष और वाणिज्य मंत्रालयों को शामिल किया जा सकता है. समिति के मुताबिक, इससे तकनीकी कूटनीति से जुड़े फैसलों में हर मामले के आधार पर होने वाली असंगठित प्रक्रिया के बजाय नियमित समन्वय स्थापित होगा.

रिपोर्ट में भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमता का भी उल्लेख किया गया है. समिति ने कहा कि देश में AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ताकतें हैं, लेकिन कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा सेंटर क्षमता, उन्नत चिप्स तक पहुंच और बड़े AI मॉडल में निजी निवेश के मामले में अंतर बना हुआ है.

समिति ने यह भी कहा कि नीति आयोग की राष्ट्रीय AI रणनीति बड़े भाषा मॉडल के उभरने से पहले तैयार की गई थी. इसलिए नीति आयोग और MeitY को MEA से परामर्श करके इसे संशोधित करने की सिफारिश की गई है.

स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन-सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के Global AI Vibrancy Tool के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा है. हालांकि, समिति ने चेतावनी दी कि अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत का अंतर अभी भी काफी बड़ा है. उसके अनुसार यह अंतर केवल स्तर का नहीं, बल्कि क्षमता की प्रकृति का भी है.

डेटा सेंटर क्षमता पर सत्यापित आंकड़ों की जरूरत

समिति ने भारत के वैश्विक डेटा का लगभग 20% रखने और दुनिया की डेटा सेंटर क्षमता में करीब 3% हिस्सेदारी होने के दावों पर भी सवाल उठाया. MeitY ने समिति को बताया कि दोनों आंकड़े आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हैं.

रिपोर्ट में उद्धृत उद्योग अनुमानों के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2025 के लगभग 1.5 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 5 से 10 गीगावाट तक पहुंचाने की जरूरत हो सकती है. समिति ने MEA को MeitY और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर सत्यापित आंकड़े जुटाने और सार्वजनिक करने को कहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय निवेश और तकनीकी साझेदारी के लिए बेहतर आधार तैयार हो सके.