भारतीय मोबाइल नंबर से पंजीकृत मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM-बाइंडिंग 1 जनवरी 2027 से अनिवार्य होने वाली है. दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देश के अनुसार, ऐप को यह सत्यापित करना होगा कि जिस नंबर से खाता बना है, उसकी SIM उसी फोन में सक्रिय और उपलब्ध है जिसमें वह खाता इस्तेमाल हो रहा है.
इसका मतलब है कि WhatsApp या Telegram खाते से जुड़ी SIM को निकालकर किसी दूसरे फोन में रखने, निष्क्रिय करने या केवल WiFi वाले दूसरे डिवाइस पर ऐप चलाने की मौजूदा सुविधा सीमित हो सकती है. प्लेटफॉर्म को 31 दिसंबर 2026 तक खातों को संबंधित सक्रिय और KYC-सत्यापित SIM से लगातार जोड़ने की व्यवस्था लागू करनी है.
किन सेवाओं पर असर पड़ सकता है
निर्देश में WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat और Signal जैसी सेवाओं का उल्लेख है. हालांकि किसी खाते पर प्रतिबंध कब और किस तरीके से लागू होगा, यह संबंधित प्लेटफॉर्म के तकनीकी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.
अभी उपयोगकर्ता OTP से नंबर सत्यापित करने के बाद कई मामलों में SIM हटने या दूसरे डिवाइस में जाने पर भी ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. नई व्यवस्था में यह संभव नहीं रह सकता. उदाहरण के तौर पर, यदि WhatsApp खाते वाली SIM फोन में है और ऐप केवल WiFi वाले टैबलेट पर चल रहा है, तो ऐसे इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है.
विदेश यात्रा के दौरान, बार-बार फोन या SIM बदलने वाले उपयोगकर्ताओं और एक ही खाते को कई उपकरणों पर चलाने वालों को भी नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है. eSIM वाले फोन के बारे में निर्देश में अलग से स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई है.
WhatsApp Web पर क्या बदला
शुरुआती नियमों में वेब सेशन को कम-से-कम हर छह घंटे में लॉगआउट करने और QR कोड से दोबारा लिंक करने की बात थी. बाद में DoT ने सभी के लिए लागू छह घंटे के अनिवार्य लॉगआउट की शर्त वापस ले ली. इसकी जगह जोखिम-आधारित लॉगआउट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी की स्थिति में सेशन तुरंत समाप्त किया जा सकता है.
इसलिए WhatsApp Web या अन्य डेस्कटॉप सेशन हर छह घंटे में अपने-आप बंद होंगे, ऐसा मानना सही नहीं होगा.
DoT ने इस कदम को साइबर अपराध, फिशिंग, पहचान का दुरुपयोग, निवेश व ऋण घोटालों तथा कथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे मामलों से निपटने से जोड़ा है. विभाग के अनुसार, SIM हटाए जाने या निष्क्रिय होने के बाद भी खाते चलने और लंबे समय तक सक्रिय वेब सेशन बने रहने से दूर से दुरुपयोग का जोखिम रहता है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में साइबर धोखाधड़ी से नुकसान 22,800 करोड़ रुपये से अधिक रहा.
