केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में Facebook, Instagram, YouTube और X जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की पोस्ट, वीडियो और कमेंट के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह अभी विचाराधीन प्रस्ताव है और इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के सोशल मीडिया नियमों में बड़े बदलाव पर चर्चा कर रहा है. सरकार सेफ हार्बर सुरक्षा को केवल इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने पर विचार कर सकती है. फिलहाल IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली इस सुरक्षा के कारण इंटरनेट कंपनियों को यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जाता, बशर्ते वे लागू शर्तों का पालन करें.

एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन पर सरकार की नजर

सरकार के एक वर्ग का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब केवल कंटेंट पहुंचाने का माध्यम नहीं हैं. वे एल्गोरिदम के जरिए पोस्ट की रैंकिंग, सिफारिश और पहुंच तय करते हैं. साथ ही, प्लेटफॉर्म्स अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन के आधार पर कंटेंट हटाते या सीमित करते हैं, जो कई बार भारतीय कानूनों से अलग हो सकती हैं.

ऐसे बदलाव लागू होने पर प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन, शिकायत निवारण और कानूनी अनुपालन की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. इससे यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित उनके कारोबारी मॉडल पर भी असर पड़ने की संभावना है, हालांकि उपलब्ध सामग्री में किसी प्रस्तावित कानून का अंतिम प्रारूप या समयसीमा नहीं दी गई है.

Instagram से जुड़े आरोपों की जांच का संदर्भ

उपलब्ध रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उस निर्देश का भी उल्लेख है, जिसमें दिल्ली पुलिस से Instagram पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा दिए जाने के आरोपों की व्यापक जांच करने को कहा गया था. आयोग ने यह भी जांचने को कहा था कि संबंधित पक्षों ने POCSO कानून के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग संबंधी जिम्मेदारियों का पालन किया या नहीं. ये आरोप जांच का विषय हैं, सिद्ध तथ्य नहीं.