केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के तहत Meta, YouTube और X जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की पोस्ट, वीडियो और कमेंट के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. यह पहल अभी चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के सोशल मीडिया नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है. सरकार ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा को सोशल मीडिया कंपनियों से अलग कर इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने के विकल्प पर भी चर्चा कर रही है.
सेफ हार्बर का मौजूदा प्रावधान
IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता, बशर्ते वे लागू कानूनी शर्तों का पालन करें. इसी व्यवस्था के कारण कंपनियों पर हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी नहीं आती.
सरकार के एक वर्ग का मानना है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केवल कंटेंट पहुंचाने वाले माध्यम नहीं रह गए हैं. वे एल्गोरिदम के जरिए पोस्ट की रैंकिंग, सिफारिश और पहुंच प्रभावित करते हैं. साथ ही, अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर कंटेंट हटाने या सीमित करने का फैसला भी लेते हैं.
इस चर्चा के बीच इंस्टाग्राम पर भारत में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल से जुड़े पेड विज्ञापनों को बढ़ावा देने के आरोपों की जांच का मामला भी सामने आया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे, जिसमें POCSO कानून के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों के पालन की जांच भी शामिल थी.
