भारत में Starlink समेत सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से जुड़े नियामकीय, व्यावसायिक और सुरक्षा पहलुओं की संसदीय समीक्षा होगी. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति आने वाले दिनों में अपनी बैठक में इस विषय पर चर्चा करेगी.

समिति की यह पहल Starlink की भारत में सेवा शुरू करने की लंबित मंजूरी और कंपनी के प्रमुख एलन मस्क के हालिया आरोपों के बीच हुई है. मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी हित Starlink के भारत में प्रवेश में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने सेवा की शुरुआत से प्रतिस्पर्धा बढ़ने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलने की बात कही थी.

सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है. संचार मंत्रालय के अनुसार, भारत का नियामकीय ढांचा या उसका क्रियान्वयन किसी कंपनी के प्रति अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं है. सरकार का रुख है कि सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटरों को वाणिज्यिक सेवा शुरू करने से पहले सुरक्षा शर्तों, स्पेक्ट्रम आवंटन और अन्य लागू नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.

दुबे ने पहले कहा था कि Starlink की भारत में शुरुआत से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. उनके अनुसार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों की चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा नीति सोशल मीडिया दबाव या किसी कारोबारी हित के आधार पर नहीं बदलेगा.

मस्क और भारतीय कारोबारी-राजनीतिक हलकों के बीच सार्वजनिक विवाद के बीच अब संसदीय समिति इस मामले के सुरक्षा, नियमन और बाजार से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी.