अमेरिका में AI डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार को लेकर स्थानीय समुदायों और कुछ राजनीतिक समूहों का विरोध बढ़ रहा है. बिजली की बढ़ती मांग, पानी के इस्तेमाल, शोर और संभावित प्रदूषण को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेटा सेंटरों का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की है.

31 अगस्त की एक Truth Social पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि किसी समुदाय को डेटा सेंटर नहीं चाहिए तो इसकी वजह सिर्फ यह हो सकती है कि वह ‘पिछड़ा और गरीब’ रहना चाहता है. उन्होंने डेटा सेंटरों को अमेरिका के लिए ‘गोल्डन गूज’ बताते हुए कहा कि इनके जरिए नौकरियां, निवेश और टैक्स में कमी आ सकती है.

ट्रंप ने डेटा सेंटरों को आर्थिक अवसर बताया

ट्रंप लंबे समय से बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के समर्थक रहे हैं. हाल में व्हाइट हाउस में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र से जुड़े नेताओं की बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर किसी मेयर या गवर्नर को अपने क्षेत्र में बड़ा AI प्लांट या डेटा सेंटर लाने का अवसर मिले, तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर नौकरियां और टैक्स राजस्व मिल सकता है.

ट्रंप ने अपनी हालिया पोस्ट में चीन का भी उल्लेख किया. उनके मुताबिक, अमेरिका में डेटा सेंटर विरोधी अभियान से चीन को फायदा हो सकता है. यह तर्क उनके उस व्यापक रुख का हिस्सा है जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अहम माना जा रहा है.

समुदायों की आपत्तियां किन मुद्दों पर हैं

डेटा सेंटरों के विरोध में शामिल लोग केवल परियोजनाओं की संख्या पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. उनकी प्रमुख चिंताएं बिजली ग्रिड पर दबाव, पानी की उपलब्धता, शोर और पर्यावरणीय नुकसान से जुड़ी हैं. कई समुदायों को यह भी आशंका है कि नए केंद्रों की ऊर्जा जरूरतों का खर्च स्थानीय बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम ने हाल में दावा किया था कि 2 लाख खातों का एक बॉट नेटवर्क डेटा सेंटर विरोधी संदेश फैला रहा है. यह दावा उन निष्कर्षों से जुड़ा बताया गया जिनमें AI टूल्स के इस्तेमाल से कुछ बॉट खातों द्वारा ऐसी सामग्री तैयार करने की बात सामने आई थी. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इन खातों में ऊर्जा संबंधी वास्तविक खबरें भी साझा की जा रही थीं. इसलिए डेटा सेंटर विरोध को पूरी तरह कृत्रिम अभियान मानना इस सामग्री से साबित नहीं होता.

संघीय नीतियों और पर्यावरणीय विवादों पर नजर

स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने AI डेटा सेंटरों के लिए संघीय मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने, बिजली ग्रिड से जल्द कनेक्शन और डेटा सेंटर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों को मंजूरी देने जैसी दिशा में कदम उठाए हैं. प्रशासन ने स्थानीय समुदायों पर ऊर्जा लागत का दबाव कम करने के लिए ‘रेटपेयर प्रोटेक्शन प्लेज’ की भी घोषणा की है, जिसमें AI क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियों के शामिल होने की बात कही गई है.

इसके बावजूद कई परियोजनाओं पर पर्यावरण और परमिट से जुड़े विवाद सामने आए हैं. रिपोर्ट में SpaceX की पूर्व कंपनी xAI और Microsoft से जुड़ी परियोजनाओं के खिलाफ मुकदमों का उल्लेख है. न्यू जर्सी में Microsoft समर्थित DataOne केंद्र पर बिना जरूरी परमिट गैस से चलने वाले जनरेटर इस्तेमाल करने के आरोपों का भी जिक्र किया गया है. ये आरोप और कानूनी दावे हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA सार्वजनिक सूचना और आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय देने वाली संघीय व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है. आलोचकों का कहना है कि इससे स्थानीय समुदायों की भागीदारी सीमित हो सकती है और प्रदूषण परमिट से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं. EPA की प्रस्तावित कार्रवाई और उसके अंतिम प्रभाव के बारे में इस स्रोत सामग्री में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है.