अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कहा कि विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों को दंड का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने संकेत दिया कि ऐसी कंपनियों को या तो विदेशों में डेटा सेंटर बनाने से रोका जाएगा या उन पर “बहुत बड़ा टैक्स” लगाया जाएगा.

ट्रंप ने इस प्रस्ताव की घोषणा व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. उन्होंने इसके पीछे विस्तृत नीति, संभावित कर दर या प्रतिबंध लागू करने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी प्रशासनिक टीम के अधिकारियों को इस योजना के बारे में नहीं बताया है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सरकार AI चिप और डेटा सेंटर से जुड़ी तकनीक के विदेशी इस्तेमाल पर नियंत्रण कड़ा कर रही है. 19 नवंबर को प्रकाशित संघीय नियमों में कुछ विदेशी डेटा सेंटरों को अमेरिकी उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त लाइसेंस आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है.

हालांकि, ट्रंप की नई घोषणा अभी नीति या लागू नियम में तब्दील नहीं हुई है. इसके संभावित प्रभाव अमेरिकी टेक कंपनियों के वैश्विक विस्तार, डेटा सेंटर निवेश और AI कंप्यूटिंग क्षमता पर पड़ सकते हैं.