अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कहा कि अमेरिका की कंपनियों को दूसरे देशों में डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां विदेशों में AI डेटा सेंटर बनाती हैं तो उन पर “बहुत बड़ा टैक्स” लगाया जा सकता है.
ट्रंप ने यह घोषणा एशिया दौरे से लौटने के बाद व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. उनका कहना है कि अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने के लिए AI से जुड़ा बुनियादी ढांचा देश के भीतर विकसित करना चाहिए.
योजना का ब्योरा अभी स्पष्ट नहीं
रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि प्रस्तावित दंड लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली जाएगी या मौजूदा कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि टैक्स की दर क्या होगी और किन कंपनियों या परियोजनाओं पर नियम लागू होंगे.
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सरकार विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए अमेरिकी उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक तक संभावित पहुंच पर नए नियंत्रण लागू कर रही है. हालांकि, शुक्रवार की घोषणा अलग से अमेरिकी कंपनियों के विदेशी निर्माण निवेश पर केंद्रित थी.
इस कदम से अमेरिकी टेक कंपनियों की वैश्विक विस्तार योजनाओं और उन देशों में डेटा सेंटर निवेश पर असर पड़ सकता है, जहां बिजली, जमीन या संचालन लागत अमेरिका की तुलना में कम है. अभी तक ट्रंप प्रशासन की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक नियम या कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया गया है.
