ब्रिटेन के AI मंत्री कनिष्का नारायण अपने एक भाषण में देश की साइबर सुरक्षा मजबूत करने और अत्याधुनिक AI प्रणालियां विकसित करने वाली कंपनियों से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की अपील करेंगे. उनका कहना होगा कि ब्रिटेन अपनी सुरक्षा पूरी तरह तकनीकी कंपनियों के स्व-नियमन पर निर्भर नहीं रख सकता.
नारायण यह भी तर्क देंगे कि ब्रिटेन को अपना AI बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है. यह भाषण उस समय होने जा रहा है जब सरकार में AI को कैबिनेट स्तर का विषय बनाए जाने के बाद इस क्षेत्र की नीति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.
उन्नत AI मॉडल की चोरी का खतरा
ब्रिटेन के पूर्व AI Security Institute प्रमुख वैज्ञानिक ज्यॉफ्री इरविंग ने चेतावनी दी है कि दुश्मन देश अत्याधुनिक और अभी जारी नहीं किए गए AI मॉडलों को चुरा सकते हैं. उनके अनुसार, AI कंपनियों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था किसी विरोधी देश को मॉडल चुराने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती.
इरविंग ने OpenAI से जुड़े एक साइबर सुरक्षा परीक्षण का भी उल्लेख किया. यह परीक्षण कंपनी के उस कार्यक्रम के तहत हुआ था, जिसमें नैतिक हैकरों को उसकी प्रणालियों की जांच के लिए पुरस्कृत किया जाता है. OpenAI का कहना है कि मॉडलों की चोरी रोकने के लिए उसके पास एन्क्रिप्शन और लगातार निगरानी समेत कई सुरक्षा उपाय हैं.
इरविंग ने उन्नत AI के संभावित अस्तित्वगत जोखिमों को लेकर भी गंभीर आशंका जताई है. उन्होंने कहा है कि मौजूदा विकास गति जारी रहने पर सुपरइंटेलिजेंस 12 महीने से भी कम समय में संभव हो सकती है. ये उनके आकलन हैं, स्थापित तथ्य नहीं.
वैश्विक मानकों पर नजर
नारायण के भाषण से यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि क्या ब्रिटेन AI सुरक्षा के साझा अंतरराष्ट्रीय मानकों की अपील में शामिल होगा. फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और आयरलैंड समेत कई देशों के नेताओं ने ऐसे आह्वान का समर्थन किया है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका इसका हिस्सा नहीं हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता के दौरान उनका देश AI सुरक्षा के लिए साझा वैश्विक सिद्धांतों और मानकों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उन्नत AI से आवश्यक बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले और नए जैविक हथियार विकसित किए जाने जैसे जोखिम पैदा हो सकते हैं.
