अमेरिका में AI और डेटा सेंटरों के तेज विस्तार को चुनावों में मतदाताओं के रुख से चुनौती मिली है. मतदान के दौरान डेटा सेंटरों पर प्रतिबंध या रोक लगाने वाली अधिकांश पहलों को समर्थन मिला. रिपोर्ट में इस राजनीतिक प्रतिक्रिया को लेकर टेक उद्योग के भीतर अलग-अलग व्याख्याओं का उल्लेख किया गया है.
Redbud Consulting के आंकड़ों के अनुसार, 10 राज्यों में डेटा सेंटरों को सीमित करने के उद्देश्य से मतपत्र पर रखी गई 44 पहलों में से 38 अब तक पारित हो चुकी हैं. इन पहलों में कई अस्थायी रोक और प्रतिबंध शामिल थे.
उपलब्ध विश्लेषण के मुताबिक, इन फैसलों का असर उन डेटा सेंटर परियोजनाओं पर तुरंत नहीं पड़ सकता जो पहले ही निर्माणाधीन हैं या 2027 तक मंजूर हो चुकी हैं. संभावित प्रभाव मुख्य रूप से 2028 के बाद प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर पड़ सकता है.
डेटा सेंटर उद्योग को विस्तार की अनुमति देने वाली केवल एक पहल के पारित होने की जानकारी है. हालांकि, इस मंजूरी के साथ भी संबंधित शहर में डेवलपर्स के लिए स्वतंत्र समीक्षा का खर्च उठाना और विस्तार या नई परियोजना का प्रस्ताव रखने पर सार्वजनिक सुनवाई कराना अनिवार्य किया गया है.
इन परिणामों से संकेत मिलता है कि बिजली, संसाधनों, स्थानीय प्रभाव और नियमन को लेकर डेटा सेंटर परियोजनाओं पर सार्वजनिक बहस तेज हो रही है. उपलब्ध सामग्री में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी राज्यों में पारित उपायों का अंतिम कानूनी दायरा और क्रियान्वयन समयसीमा क्या होगी.
