अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर राज्य स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है. Transparency Coalition के 4 सितंबर 2026 के विधायी अपडेट के अनुसार कैलिफोर्निया का 2026 विधायी सत्र सोमवार देर रात समाप्त हो गया. अब वहां पेश किए गए AI संबंधी उपायों का भविष्य गवर्नर गैविन न्यूसम के फैसले पर निर्भर करेगा.
संगठन के मुताबिक न्यूसम अगले चार हफ्तों में यह तय कर सकते हैं कि किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए और किन्हें वीटो किया जाए. इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया में विधायी बहस का अगला चरण अब कानूनों के पारित होने से ज्यादा उनके कार्यकारी अनुमोदन पर केंद्रित रहेगा.
छह राज्यों में AI विधेयकों पर काम जारी
Transparency Coalition के अपडेट में कहा गया है कि छह राज्यों में विधायी सत्र अभी जारी हैं. इनमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, ओहायो, न्यू जर्सी और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं. इन राज्यों में AI से जुड़े अलग-अलग विधेयकों पर विचार और कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है.
हालांकि उपलब्ध अपडेट में इन राज्यों के प्रत्येक विधेयक का नंबर, विषय या मौजूदा स्थिति अलग-अलग नहीं बताई गई है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से प्रस्ताव AI transparency, child safety, deepfake, privacy या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हैं.
राज्य स्तर पर बन रहा है नियमन का ढांचा
Transparency Coalition AI से जुड़े राज्य कानूनों की निगरानी के लिए एक legislation tracker और नियमित अपडेट प्रकाशित करती है. संगठन का कहना है कि 2026 में अब तक पारित राज्य AI कानूनों पर वह अलग रिपोर्ट भी जारी कर चुका है.
राज्यों में चल रही यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में AI regulation को लेकर संघीय और राज्य स्तर पर अलग-अलग पहलें सामने आ रही हैं. अलग-अलग राज्यों के कानून कंपनियों के लिए compliance requirements में अंतर पैदा कर सकते हैं. दूसरी ओर, समर्थकों का तर्क है कि राज्य कानून AI के संभावित नुकसान, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई का रास्ता देते हैं.
कैलिफोर्निया के फैसलों पर नजर
कैलिफोर्निया का विधायी सत्र समाप्त होने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि गवर्नर कार्यालय किन AI प्रस्तावों को कानून बनने देता है. Transparency Coalition के अपडेट में इन प्रस्तावों के अंतिम परिणाम की जानकारी नहीं दी गई है.
इसलिए फिलहाल कैलिफोर्निया में AI से जुड़े उपायों को स्वीकृत कानून मानना सही नहीं होगा. अंतिम स्थिति गवर्नर के हस्ताक्षर या वीटो के बाद ही स्पष्ट होगी. छह अन्य राज्यों में भी मौजूदा विधायी चर्चाओं को अंतिम कानून या लागू नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता.
