अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस सप्ताह कई विधायी प्रस्ताव सामने आए हैं. इनमें सबसे चर्चित प्रस्ताव AI सुपरइंटेलिजेंस के विकास पर स्थायी रोक लगाने का है. सीनेटर बर्नी सैंडर्स और प्रतिनिधि ग्रेग कैसर ने गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को इस दिशा में कानून लाने की मांग की.
सैंडर्स और कैसर का प्रस्ताव ऐसी AI प्रणालियों को निशाना बनाता है जो लगभग सभी संज्ञानात्मक कामों में इंसानों से आगे निकलने की क्षमता रखती हों. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्ताव में उन्नत AI के विकास पर तत्काल रोक लगाने और खतरनाक क्षमताओं की निगरानी के लिए नई सरकारी व्यवस्था बनाने की बात भी शामिल है. हालांकि, प्रस्ताव का पूरा विधायी पाठ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके सभी प्रावधानों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
AI पर अस्थायी रोक और नई सरकारी एजेंसी का प्रस्ताव
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी क्षमताओं पर नजर रखना होगा जिनसे AI मानव नियंत्रण से बाहर जा सकती है. इसमें shutdown आदेशों को दरकिनार करने या बिना अनुमति साइबर हमले करने जैसी क्षमताओं को खतरनाक श्रेणी में रखे जाने की बात सामने आई है.
यह पहल सैंडर्स की उस व्यापक मांग से जुड़ी है जिसमें उन्होंने उन्नत AI के विकास पर विराम और AI डेटा सेंटरों के निर्माण पर रोक की वकालत की है. प्रस्ताव को अभी अमेरिकी कांग्रेस में व्यापक समर्थन मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है.
पेंटागन के AI इस्तेमाल पर निगरानी की मांग
इसी सप्ताह अमेरिकी रक्षा विभाग के AI इस्तेमाल को लेकर भी नए oversight प्रस्ताव चर्चा में रहे. पहले पेश किए गए एक विधायी प्रयास में पेंटागन से AI प्रणालियों और autonomous weapons की तैनाती से पहले पर्याप्त परीक्षण, प्रभाव आकलन और meaningful human oversight सुनिश्चित करने की मांग की गई थी.
इसका केंद्रीय उद्देश्य यह है कि सैन्य अभियानों में AI आधारित प्रणालियां अंतिम निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह अपने हाथ में न लें. प्रस्तावों में नागरिक स्वतंत्रताओं, सुरक्षा जोखिमों और सैन्य उपयोग से पहले जवाबदेही की समीक्षा पर जोर दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंटागन अपनी साइबर रणनीति में AI को शामिल करने और सैन्य साइबर बलों के साथ बेहतर समन्वय पर भी काम कर रहा है. रक्षा विभाग की प्रस्तावित रणनीति में offensive cyber operations, AI adoption और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को महत्व दिए जाने की जानकारी सामने आई है. यह रणनीति सितंबर 2026 के पहले सप्ताह के बाद जारी होने की उम्मीद जताई गई थी, हालांकि समयसीमा बदल सकती है.
प्रस्तावों का असर अभी राजनीतिक समर्थन पर निर्भर
इन पहलों से अमेरिकी नीति बहस में दो अलग रुख दिखाई देते हैं. एक पक्ष अत्यधिक सक्षम AI प्रणालियों पर पूर्ण या अस्थायी रोक की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष विकास जारी रखते हुए परीक्षण, मानव निगरानी और सरकारी जवाबदेही का ढांचा मजबूत करना चाहता है.
सुपरइंटेलिजेंस पर प्रतिबंध का प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है. इसी तरह, पेंटागन के AI oversight से जुड़े प्रावधानों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें कांग्रेस में कितना समर्थन मिलता है और अंतिम विधायी भाषा क्या होती है. फिलहाल ये प्रस्ताव अमेरिकी AI नीति में सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन की बहस को और तेज कर रहे हैं.
