अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कांग्रेस में बहस अब केवल innovation और regulation तक सीमित नहीं रह गई है. 3 सितंबर 2026 को सीनेटर बर्नी सैंडर्स और प्रतिनिधि ग्रेग कैसर ने ऐसे AI पर स्थायी रोक लगाने वाले प्रस्ताव की घोषणा की, जो व्यापक क्षेत्रों में इंसानी संज्ञानात्मक क्षमता से आगे निकल जाए. इसी बीच पेंटागन के सैन्य इस्तेमाल में AI की निगरानी बढ़ाने के लिए अलग विधायी पहल भी सामने आई है.
सैंडर्स और कैसर के प्रस्तावित Ban Artificial Superintelligence Act का पूरा विधेयक अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. उनके कार्यालय के अनुसार, प्रस्ताव का लक्ष्य आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस के विकास और deployment पर स्थायी प्रतिबंध लगाना है. इसके अलावा, संघीय सुरक्षा नियम बनने तक उन्नत AI के विकास पर अस्थायी रोक लगाने की बात भी कही गई है.
सुपरइंटेलिजेंस पर प्रस्तावित स्थायी रोक
प्रस्ताव में ऐसे AI को निशाना बनाया गया है जो कई तरह के कार्यों और क्षेत्रों में मानव क्षमता के बराबर या उससे अधिक प्रदर्शन कर सके. सैंडर्स के कार्यालय के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान होगा. इसमें अंतरराष्ट्रीय समझौतों और export controls के जरिए अमेरिका के बाहर ऐसी तकनीक के विकास को रोकने की कोशिश भी शामिल है.
यह अभी कानून नहीं है, बल्कि विधायी प्रस्ताव है. इसके प्रभाव, परिभाषाओं और enforcement व्यवस्था की विस्तृत जानकारी विधेयक का आधिकारिक पाठ जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. प्रस्ताव को कांग्रेस में पर्याप्त समर्थन मिलेगा या नहीं, यह भी अभी तय नहीं है.
प्रस्ताव के पीछे सैंडर्स और कैसर ने AI systems के नियंत्रण से बाहर जाने और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता जताई है. यह पहल ऐसे समय आई है जब अमेरिका में frontier AI models, autonomous agents और critical infrastructure में AI के इस्तेमाल पर राजनीतिक और तकनीकी बहस तेज है.
पेंटागन के AI इस्तेमाल पर वरिष्ठ स्तर की मंजूरी
अलग पहल के तहत सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रांड ने पेंटागन के high-consequence AI systems के लिए अधिक कठोर निगरानी का प्रस्ताव रखा है. उनके कार्यालय के मुताबिक, सैन्य अभियानों में lethal targeting support, cyber operations और nuclear command and control जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में AI की operational deployment से पहले वरिष्ठ स्तर की लिखित मंजूरी जरूरी होगी.
प्रस्तावित व्यवस्था में यह जिम्मेदारी अंडरसेक्रेटरी या Joint Chiefs of Staff के वाइस चेयरमैन जैसे वरिष्ठ अधिकारियों पर डाली जाएगी. इसका मकसद यह तय करना है कि जिन AI systems के फैसलों का सुरक्षा, युद्ध संचालन या मानव जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है, उनके इस्तेमाल से पहले स्पष्ट जवाबदेही मौजूद हो.
यह पहल AI पर पूर्ण रोक लगाने के बजाय oversight, authorization और human responsibility पर केंद्रित है. अमेरिकी रक्षा विभाग पहले से सैन्य AI के लिए नीतियां और risk controls विकसित कर रहा है, लेकिन नए विधायी प्रस्ताव इन प्रक्रियाओं को कानूनी आधार देने की कोशिश करते हैं.
बहस का केंद्र: विकास की रफ्तार या जवाबदेही
दोनों पहलों का रुख अलग है. सैंडर्स-कैसर प्रस्ताव सबसे शक्तिशाली AI systems के विकास पर ही रोक लगाने की बात करता है, जबकि गिलिब्रांड का प्रस्ताव सैन्य इस्तेमाल के लिए approval और oversight framework मजबूत करना चाहता है.
इन विधेयकों के आगे बढ़ने पर अमेरिका में AI governance की बहस तीन प्रमुख सवालों पर केंद्रित हो सकती है: सुपरइंटेलिजेंस की कानूनी परिभाषा क्या हो, उन्नत AI के जोखिम का आकलन कौन करे और किसी सैन्य AI system के गलत निर्णय की जिम्मेदारी किसकी हो.
फिलहाल दोनों पहल शुरुआती विधायी चरण में हैं. इसलिए इन्हें अमेरिकी नीति में तत्काल बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि AI सुरक्षा और सैन्य जवाबदेही पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए.
