अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को एक अस्थायी खर्च विधेयक पारित किया, जिसके जरिए दिसंबर की शुरुआत तक संघीय सरकार का वित्तपोषण जारी रखने का रास्ता खुल गया है. विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की जरूरत है. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, इसका उद्देश्य तत्काल सरकारी शटडाउन से बचना है.

इस कार्रवाई का विज्ञान जगत के लिए एक अहम असर भी है. प्रतिनिधि सभा ने सीनेट से पहले पारित उस खर्च विधेयक को अपनाया, जिसमें Office of Management and Budget (OMB) को शोध अनुदानों से जुड़े प्रस्तावित नए नियम लागू करने से रोका गया है.

OMB के प्रस्ताव पर क्यों उठे सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित नियमों से राजनीतिक नियुक्त अधिकारियों को यह तय करने में व्यापक अधिकार मिल सकते थे कि किन वैज्ञानिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिले. इसके अलावा, किसी भी अनुदान को किसी भी समय रद्द करने की शक्ति दिए जाने की आशंका भी जताई गई थी.

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनके मुताबिक, इससे शोध अनुदानों के फैसलों में वैज्ञानिक मूल्यांकन की भूमिका कमजोर हो सकती है और राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम बढ़ सकता है. हालांकि उपलब्ध सामग्री में यह स्पष्ट नहीं है कि OMB का प्रस्तावित नियम किस अंतिम रूप में था या उसके तहत कौन-कौन से विशिष्ट बदलाव किए जाने थे.

दिसंबर तक मिली अस्थायी राहत

सीनेट ने संबंधित खर्च विधेयक अगस्त की शुरुआत में पारित किया था. प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्यों के बीच अपने अलग प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए सदन ने सीनेट से पारित संस्करण को ही आगे बढ़ाया.

इस प्रावधान से OMB की प्रस्तावित व्यवस्था पर फिलहाल रोक बनी रहेगी, लेकिन यह स्थायी नीति-निर्णय नहीं है. अस्थायी वित्तपोषण की अवधि समाप्त होने से पहले कांग्रेस को आगे की बजट व्यवस्था पर फिर चर्चा करनी होगी. उसी दौरान शोध अनुदानों पर राजनीतिक नियंत्रण से जुड़े प्रस्तावों का भविष्य भी तय हो सकता है.