अमेरिका और चीन से जुड़े सुरक्षा विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े AI जोखिमों पर दोनों देशों के बीच चेतावनी तंत्र बनाने की वकालत की है. प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों में तत्काल संपर्क और सूचना साझा करना है, जब कोई AI प्रणाली सैन्य या रणनीतिक ढांचे को प्रभावित करे.

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी AI सिस्टम के परमाणु कमांड नेटवर्क में दखल देने या सैन्य साइबर अभियान शुरू करने की स्थिति में दोनों सरकारों के पास प्रतिक्रिया का फैसला लेने के लिए बहुत कम समय हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में गलत आकलन से तनाव तेजी से बढ़ने का खतरा रहेगा.

चर्चा में परमाणु प्रणालियों को लेकर स्पष्ट ‘रेड लाइन’ तय करने, गंभीर साइबर हमलों पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखने और स्वायत्त AI से जुड़ी घटनाओं के लिए हॉटलाइन स्थापित करने जैसे सुझाव शामिल हैं.

यह पहल अभी किसी औपचारिक द्विपक्षीय समझौते में बदलती दिखाई नहीं देती. दोनों देश AI तकनीक, उन्नत मॉडलों और सैन्य उपयोग को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का जोर इस बात पर है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन जोखिमों पर न्यूनतम साझा नियम बनाए जाएं, जो गलतफहमी या अनियंत्रित स्वचालन के कारण व्यापक सुरक्षा संकट पैदा कर सकते हैं.