अमेरिका के कई शहरों और काउंटी ने ट्रंप प्रशासन की उस योजना का विरोध किया है, जिसके तहत wired broadband नेटवर्क बिछाने से जुड़े राज्य और स्थानीय परमिट नियमों को हटाया जा सकता है. इस प्रस्ताव पर Federal Communications Commission (FCC) ने सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.

FCC के Notice of Proposed Rulemaking में कहा गया है कि कई स्थानीय सरकारें मंजूरियों में अत्यधिक देरी करती हैं और नेटवर्क प्रदाताओं से बहुत अधिक शुल्क वसूलने की कोशिश करती हैं. आयोग के अनुसार, इससे नेटवर्क विस्तार की लागत बढ़ जाती है और कुछ इलाकों में तैनाती व्यावहारिक नहीं रह जाती.

ब्रॉडबैंड प्रदाताओं ने FCC की योजना का समर्थन किया है. इसके विपरीत, स्थानीय सरकारों का कहना है कि प्रस्ताव सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने वाले नियमों को कमजोर कर देगा. उनका दावा है कि योजना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और FCC को स्थानीय परमिट नियमों को हटाने के बजाय इंटरनेट प्रदाताओं की उन रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रतिस्पर्धियों को नेटवर्क बिछाने से रोकती हैं.

स्थानीय निकायों ने permit-hoarding जैसी कथित रणनीतियों का उल्लेख किया है. उनके अनुसार, कुछ प्रदाता परमिट लेकर प्रतिस्पर्धी कंपनियों की नेटवर्क तैनाती में बाधा डालते हैं. फिलहाल FCC सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रक्रिया के जरिए प्रस्ताव पर राय जुटा रहा है.