अमेरिका की सातवीं सर्किट अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ऐसे AI-जनित चित्रों को घर में निजी तौर पर रखने पर प्रथम संशोधन के तहत संवैधानिक सुरक्षा लागू हो सकती है, जिनमें किसी वास्तविक बच्चे को नहीं दिखाया गया हो. यह फैसला सभी तरह की AI-जनित बाल यौन शोषण सामग्री को वैध नहीं ठहराता, बल्कि एक खास कानूनी परिस्थिति तक सीमित है.

मामला स्टीवन एंडरेग के खिलाफ दर्ज संघीय मुकदमे से जुड़ा था. अभियोजन के अनुसार, एंडरेग ने Stable Diffusion जैसे जनरेटिव AI टूल की मदद से नाबालिगों को यौन गतिविधियों में दिखाने वाले चित्र बनाए थे. इनमें वास्तविक बच्चों के शामिल होने का आरोप नहीं था. जिला अदालत ने केवल AI-जनित सामग्री रखने से जुड़े आरोप को असंवैधानिक मानते हुए खारिज किया था, जिसके बाद सरकार ने अपील की. सातवीं सर्किट अदालत ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

फैसला किन परिस्थितियों पर लागू है

अदालत का निष्कर्ष निजी कब्जे के एक संकरे मामले पर आधारित है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक सुरक्षा उस सामग्री पर लागू होती है जो पूरी तरह काल्पनिक हो, किसी वास्तविक व्यक्ति को न दर्शाती हो और निजी घर से बाहर वितरित या साझा न की गई हो. सामग्री बनाना, उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेजना, नाबालिग को भेजना या उसमें वास्तविक बच्चे की तस्वीरों का इस्तेमाल करना अलग कानूनी सवाल पैदा कर सकता है.

अदालत ने 2002 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले *Ashcroft v. Free Speech Coalition* का हवाला दिया. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी आभासी सामग्री पर संघीय प्रतिबंध के एक हिस्से को रद्द किया था, जिसमें वास्तविक बच्चों को शामिल नहीं किया गया था. सातवीं सर्किट के न्यायाधीशों ने कहा कि वे उस बाध्यकारी मिसाल के कारण मौजूदा कानून की सीमा को खुद से दोबारा तय नहीं कर सकते.

न्यायाधीशों ने AI तकनीक पर जताई चिंता

फैसले में अदालत ने यह भी माना कि आधुनिक AI उपकरण ऐसे चित्र बना सकते हैं जिन्हें वास्तविक बाल यौन शोषण सामग्री से अलग करना बेहद मुश्किल हो सकता है. न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि लगभग 25 साल पुरानी सुप्रीम कोर्ट की कानूनी रूपरेखा और आज की जनरेटिव AI तकनीक के बीच तनाव बढ़ रहा है. अदालत के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से नए मार्गदर्शन की जरूरत बताई.

यह अंतर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी चुनौती पैदा करता है. वास्तविक बच्चों के शोषण से बनी सामग्री पर प्रतिबंध का आधार पीड़ित बच्चे की सुरक्षा है, जबकि पूरी तरह काल्पनिक चित्रों में उस कानूनी तर्क को लागू करना कठिन हो जाता है. दूसरी ओर, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि AI सामग्री का इस्तेमाल वास्तविक शोषण को छिपाने, बच्चों को फंसाने या यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है.

फैसले का व्यापक असर

फैसला केवल सातवीं सर्किट के अधिकार क्षेत्र में लागू कानूनी विवाद का निपटारा करता है और यह अमेरिकी कानून में AI-जनित सामग्री पर अंतिम राष्ट्रीय स्थिति नहीं है. अमेरिकी न्याय विभाग ने इस वर्ष एक अलग मामले में कहा था कि बच्चों के यौन शोषण को दिखाने वाली अश्लील AI सामग्री का कब्जा और प्राप्त करना संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषण नहीं है. यह अंतर बताता है कि मामले के तथ्य, सामग्री का स्रोत, उसका प्रसार और उसमें वास्तविक बच्चों की मौजूदगी कानूनी नतीजे बदल सकती है.

इस फैसले के बाद अमेरिकी कांग्रेस या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल फिर उठ सकता है कि AI से बनी ऐसी सामग्री के खिलाफ कानून किस तरह तैयार किया जाए, जो वास्तविक पीड़ितों वाली सामग्री से अलग हो, लेकिन उसके दुरुपयोग और पहचान संबंधी जोखिमों को भी संबोधित करे.