अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ऊर्जा विभाग (DOE) की उस कार्रवाई को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बंद होने वाले कोयला बिजली संयंत्रों को चालू रखने का आदेश दिया गया था. अदालत ने कहा कि जिस ‘ऊर्जा आपातकाल’ के आधार पर आदेश जारी किए गए, वह संबंधित कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता था.
मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की सर्वसम्मत पीठ ने की. विवाद मिशिगन स्थित J.H. Campbell Generating Plant से जुड़ा था. यह संयंत्र पिछले साल बंद होने वाला था, लेकिन DOE ने इसे चालू रखने के लिए कुल पांच आपातकालीन घोषणाएं जारी कीं. Federal Power Act की धारा 202(c) के तहत हर ऐसी घोषणा की अवधि 90 दिनों तक सीमित होती है.
इस धारा में ऊर्जा विभाग को युद्ध की स्थिति या बिजली की मांग में अचानक बढ़ोतरी अथवा बिजली की कमी के कारण आपातकाल घोषित करने की अनुमति है. अदालत के मुताबिक इस मामले में ऐसी आपात स्थिति मौजूद नहीं थी.
फैसला सीधे तौर पर मिशिगन के इसी संयंत्र पर लागू होता है, लेकिन इसके कानूनी तर्क का असर उन अन्य कोयला संयंत्रों पर भी पड़ सकता है, जिनके बंद होने को DOE ने इसी तरीके से रोका है. यह निर्णय अमेरिका में कोयला आधारित बिजली उत्पादन को बनाए रखने की मौजूदा सरकारी कोशिशों के लिए बड़ा न्यायिक झटका माना जा रहा है.
