अमेरिका में नए डेटा सेंटरों के निर्माण को रोकने या सीमित करने की मांग कई राज्यों में उठ रही है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 16 राज्यों में डेटा सेंटर निर्माण पर अस्थायी रोक, परमिट फ्रीज या स्थानीय मंजूरी सीमित करने से जुड़े विधेयक पेश किए गए हैं. हालांकि, 50 में से किसी भी राज्य में डेटा सेंटरों पर स्थायी प्रतिबंध लागू नहीं है.

न्यूयॉर्क इस मामले में सबसे आगे है. राज्य ने बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के नए विकास पर एक साल की रोक लगाई है. जून में पारित कानून के तहत 1 मेगावाट या उससे अधिक पीक मांग वाले डेटा सेंटरों के लिए एक साल का परमिट फ्रीज और कड़े ऊर्जा-दक्षता मानक लागू किए गए हैं. जुलाई में गवर्नर कैथी होकुल के कार्यकारी आदेश ने नए हाइपरस्केल डेटा सेंटर विकास को भी एक साल के लिए रोक दिया. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह अमेरिका में अपनी तरह की पहली और फिलहाल एकमात्र राज्यव्यापी रोक है.

किन राज्यों में प्रस्ताव आए

डेलावेयर में SB 353 बड़े डेटा सेंटरों के परमिट पर जनवरी 2027 तक रोक लगाने का प्रस्ताव है और यह समिति के विचाराधीन है. जॉर्जिया के HB 1059 में दिसंबर 2028 तक स्थानीय सरकारों को डेटा सेंटरों की अनुमति देने से रोकने की बात है. मेन का LD 307 नवंबर 2027 तक रोक का प्रस्ताव था, लेकिन गवर्नर जेनेट मिल्स ने एक विशेष परियोजना के लिए छूट नहीं होने के कारण इसे वीटो कर दिया.

मैरीलैंड का HB 120 समिति में आगे नहीं बढ़ सका. मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर और न्यू जर्सी में भी परमिट या निर्माण पर अस्थायी रोक के प्रस्ताव आए, जिनमें से कुछ विधेयक विफल हो गए. ओक्लाहोमा और साउथ डकोटा के प्रस्ताव भी पारित नहीं हो सके.

पेंसिल्वेनिया में तीन साल की रोक और प्रभाव-अध्ययन का प्रस्ताव है. साउथ कैरोलिना में व्यापक निगरानी व्यवस्था बनने तक स्थानीय मंजूरी रोकने की मांग की गई है. वर्मोंट में 2030 तक रोक और प्रभाव-अध्ययन का प्रस्ताव है. वर्जीनिया में ग्रिड इंटरकनेक्शन अनुरोध पूरे होने या जुलाई 2028 तक नई मंजूरी रोकने की बात है; प्रस्ताव को 2027 सत्र तक आगे बढ़ाया गया है. विस्कॉन्सिन का प्रस्ताव 14 शर्तें पूरी होने तक डेटा सेंटरों पर रोक चाहता था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ.

डेटा सेंटरों के विरोध में ऊर्जा और पानी की खपत, शोर और स्थानीय पर्यावरणीय प्रभाव प्रमुख मुद्दे बताए जा रहे हैं. एक सर्वेक्षण में 61 प्रतिशत अमेरिकियों ने नए डेटा सेंटर निर्माण का विरोध किया.