अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को नियंत्रित करने की राजनीतिक लड़ाई अब राज्यों और वॉशिंगटन के बीच खुलकर सामने आ रही है. केंद्र सरकार एक समान राष्ट्रीय नीति की दिशा में बढ़ना चाहती है, जबकि कई राज्य स्थानीय स्तर पर AI से जुड़े जोखिमों के लिए अलग-अलग सुरक्षा नियम बनाने पर जोर दे रहे हैं.
यह टकराव ऐसे समय में बढ़ रहा है, जब मतदाताओं के बीच AI को लेकर उत्साह के साथ चिंता भी बढ़ी है. सर्वेक्षणों और चुनावी रुझानों से संकेत मिलता है कि लोग AI के रोजगार, वेतन, कॉरपोरेट शक्ति और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं. डेटा सेंटरों की बिजली खपत और स्थानीय समुदायों पर इनके प्रभाव ने भी इस बहस को चुनावी मुद्दा बना दिया है.
केंद्र एक नीति चाहता है, राज्य अपने नियमों पर कायम
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन राज्यों के अलग-अलग AI कानूनों को सीमित कर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने की पैरवी कर रहा है. प्रशासन का तर्क है कि नियमों का बिखरा हुआ ढांचा AI कंपनियों के लिए अनुपालन मुश्किल बनाएगा और अमेरिकी तकनीकी प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके तहत राज्य कानूनों को चुनौती देने और संघीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नीति बनाने की कोशिश की जा रही है.
इसके बावजूद राज्य विधायिकाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं. कैलिफोर्निया में रोजगार संबंधी फैसलों में AI के इस्तेमाल पर नियंत्रण और बच्चों से जुड़े AI chatbot safeguards जैसे प्रस्तावों पर काम हुआ है. वॉशिंगटन राज्य में companion AI chatbots, स्वास्थ्य बीमा की prior authorization प्रक्रिया में पारदर्शिता, कानून प्रवर्तन द्वारा AI इस्तेमाल की जानकारी और AI-जनित बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े उपायों को आगे बढ़ाया गया है.
मतदाताओं की चिंता ने राजनीतिक समीकरण बदले
AI को लेकर मतदाताओं की चिंता अब केवल भविष्य की तकनीक या innovation की बहस तक सीमित नहीं है. नौकरियों के खत्म होने की आशंका, बढ़ती बिजली मांग, डेटा सेंटरों के लिए भूमि और पानी का इस्तेमाल तथा कंपनियों की जवाबदेही जैसे मुद्दे स्थानीय राजनीति में जगह बना रहे हैं.
मिडटर्म चुनावों से पहले उम्मीदवार AI को रोजगार और जीवन-यापन की लागत जैसे पारंपरिक मुद्दों से जोड़कर देख रहे हैं. कुछ राज्यों और शहरों में डेटा सेंटर परियोजनाओं का विरोध बढ़ा है, जबकि तकनीकी उद्योग से जुड़े समूह AI समर्थक उम्मीदवारों और नीतियों के पक्ष में राजनीतिक अभियान चला रहे हैं.
आगे कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की संभावना
राज्य कानूनों और संघीय नीति के बीच टकराव आगे अदालतों तक पहुंच सकता है. मुख्य सवाल यह होगा कि संघीय सरकार राज्यों को AI के इस्तेमाल, उपभोक्ता सुरक्षा, रोजगार और डेटा सेंटरों से जुड़े नियम बनाने से किस सीमा तक रोक सकती है.
फिलहाल स्थिति यह है कि वॉशिंगटन राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता की मांग कर रहा है, लेकिन मतदाताओं का दबाव राज्यों को स्थानीय चिंताओं पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है. इससे अमेरिका में AI regulation का भविष्य केवल तकनीकी विशेषज्ञों या कंपनियों की लॉबिंग से तय नहीं होगा. चुनावी राजनीति, उपभोक्ता सुरक्षा और समुदायों की प्रतिक्रिया भी इसकी दिशा पर असर डाल सकती है.
