अमेरिकी प्रशासन चीन समेत कुछ विदेशी प्रतिद्वंद्वी देशों की उन्नत AI चिप्स तक रिमोट पहुंच सीमित करने की तैयारी कर रहा है. प्रस्तावित कदम का उद्देश्य उन विदेशी डेटा सेंटरों के जरिये अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों से बचने की संभावना खत्म करना है, जहां इन चिप्स को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकता है.
अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था की एक खामी का इस्तेमाल कर चीन, रूस और ईरान जैसे देश सीधे चिप्स खरीदने के बजाय इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील के डेटा सेंटरों से उनकी कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर ले सकते हैं. प्रस्तावित नियम इसी रास्ते को बंद करने पर केंद्रित है.
विभाग ने कहा कि इन चिप्स तक पहुंच से ऐसे उन्नत AI मॉडल विकसित और संचालित किए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य और खुफिया गतिविधियों में होने की आशंका है. अमेरिकी अधिकारियों की चिंता में अधिक प्रभावी सामूहिक विनाश के हथियार और उन्नत पारंपरिक हथियार विकसित करना, समन्वित साइबर जासूसी, लक्षित साइबर व्यवधान, एल्गोरिदम की चोरी और हथियारबंद दुष्प्रचार शामिल हैं.
यह कदम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े जोखिमों को देखते हुए उन्नत कंप्यूटिंग तक पहुंच पर नियंत्रण बढ़ाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है. उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित नियम के लागू होने की तारीख और उसके विस्तृत अनुपालन प्रावधानों का उल्लेख नहीं है.
