उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए तकनीक, वित्तीय निगरानी, विशेष पुलिसिंग और जनजागरूकता पर आधारित बहुस्तरीय व्यवस्था विकसित की है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन ठगी के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में कार्रवाई कर रकम को अलग-अलग बैंक खातों में जाने से रोकना है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त 2019 से जून 2026 के बीच साइबर अपराध से जुड़ी 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड की गई. सितंबर में राज्य का फंड-फ्रीज रेट 34 प्रतिशत रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 31 प्रतिशत बताया गया.
व्यवस्था में कई स्तर शामिल
इस तंत्र में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, 1930 हेल्पलाइन, साइबर हेल्प डेस्क और जिला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शामिल हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में नागरिकों से 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील करती है.
पुलिसकर्मियों और होम गार्ड्स के प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं. स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय संगठनों के जरिये डिजिटल सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर है.
AI, डीपफेक, निवेश धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और फिशिंग जैसे बदलते खतरों के बीच अधिकारियों के सामने इस व्यवस्था को लगातार अपडेट रखने की चुनौती बनी हुई है.
