उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 शहरों में 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी है. यह व्यवस्था ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर लागू होगी, जिसमें निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशन और चार्जर की व्यवस्था, चालक व तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा संचालन-रखरखाव संभालेंगे.
योजना के तहत 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस पर प्रति बस ₹40 लाख और 9 मीटर श्रेणी की बस पर ₹35 लाख का सरकारी अनुदान दिया जाएगा. यह प्रावधान सामान्य निजी वाहन खरीदारों के लिए खुली सब्सिडी नहीं, बल्कि इस शहरी परिवहन परियोजना में चयनित निजी ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देने के लिए है.
बसें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा में संचालित की जाएंगी. इनमें लखनऊ और कानपुर के लिए 300-300, वाराणसी के लिए 250 तथा गोरखपुर के लिए 150 बसों का प्रस्ताव है.
बस किराया और उपयोगकर्ता शुल्क राज्य सरकार तय करेगी. डिपो के लिए जरूरी जमीन संबंधित नगर निगमों और नोएडा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी. निजी ऑपरेटरों का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए होगा.
