उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और जवाबदेही परखने के लिए विभागीय योजनाओं की 26 बिंदुओं पर समीक्षा की गई. समीक्षा में बच्चों के सीखने के स्तर, शिक्षक और छात्र उपस्थिति, नामांकन, पोषण, डिजिटल संसाधनों तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं को शामिल किया गया.

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया. निपुण भारत मिशन के लक्ष्य, निपुण तालिका, यू-डायस आंकड़ों को अपडेट करने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और बाल वाटिका के संचालन पर भी चर्चा हुई.

पीएम पोषण योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता, रसोइयों का मानदेय, कन्वर्जन कॉस्ट और पूरक पोषण से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की गई. पुस्तकालय, पुस्तकों के वितरण, खेल सामग्री, आरटीई प्रतिपूर्ति और अभिभावकों को डीबीटी भुगतान की स्थिति भी देखी गई.

शिक्षक प्रशिक्षण, नवाचार, नियमित उपस्थिति और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन व शिक्षण व्यवस्था पर भी जोर दिया गया. स्मार्ट क्लास, डिजिटल उपकरण, विद्यालय भवन और पीएम कंपोजिट विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा हुई. जिलों को 30 नवंबर तक प्रगति का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.