इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की साफ प्रतियां संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास जमा कराने को कहा है.
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत के निर्देश के मुताबिक, BSA इन दस्तावेजों को संबंधित स्पेशल टास्क फोर्स (STF) रेंज कार्यालयों को भेजेंगे. STF को दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करनी होगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से सहायता ली जा सकेगी.
अदालत ने सभी शिक्षकों से नोटरी से सत्यापित हलफनामा लेने का भी निर्देश दिया है. इसमें उन करीबी रिश्तेदारों की जानकारी देनी होगी, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में BSA या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत रहे हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं.
शिक्षा विभाग और STF करेंगे निगरानी
राज्य के शिक्षा निदेशक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और दैनिक कामकाज पर नजर रखने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगे. STF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को भी जांच और सत्यापन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. अदालत ने 16 अक्टूबर के आदेश में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराए जाने की चेतावनी दी थी.
यह निर्देश कुसुमलता नाम की शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए. सुनवाई में पेश STF रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता पर कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी पाने का आरोप है. STF की जांच में ऐसे अन्य मामले भी सामने आने की बात कही गई, जिनमें एक ही सेट के दस्तावेजों के आधार पर 10 या उससे अधिक लोगों की नियुक्ति हुई.
अदालत ने प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी, जिसमें आदेश के पालन की समीक्षा की जाएगी.
