उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी है.
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास जमा करने का निर्देश दिया है. BSA इन दस्तावेजों को संबंधित STF रेंज कार्यालयों को भेजेंगे.
फर्जी या दूसरे के दस्तावेजों के आरोपों पर आदेश
अदालत ने यह निर्देश उन मामलों के मद्देनजर दिया, जिनमें कथित तौर पर दूसरे व्यक्तियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों अथवा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां हासिल की गईं. सुनवाई में अदालत को बताया गया कि कुछ मामलों में एक ही शैक्षणिक दस्तावेजों के सेट पर 10 या उससे अधिक लोगों को नौकरी मिलने की बात सामने आई है.
यह मामला शिक्षिका कुसुमलता की याचिका की सुनवाई के दौरान उठा. अदालत के पूर्व आदेश के बाद लखनऊ STF के अपर पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी प्राप्त की, जबकि कुसुमलता श्रीवास्तव गोरखपुर में पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं.
हलफनामा और निगरानी की व्यवस्था
अदालत के निर्देश के अनुसार, शिक्षकों को नोटरी से सत्यापित हलफनामा भी देना होगा. इसमें ऐसे करीबी रिश्तेदारों की जानकारी देनी होगी जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में BSA या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत हैं या रह चुके हैं.
STF को सत्यापन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की सहायता ली जा सकेगी. शिक्षा निदेशक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जबकि STF के अपर पुलिस महानिदेशक सत्यापन की प्रगति पर नजर रखेंगे.
16 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में लापरवाही या कर्तव्य निभाने में चूक को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित है.
